अब बिना अनुमति डिपो से नहीं निकलेंगे रोडवेज के एजीएम, कार्रवाई के दिए गए निर्देश

उत्तराखंड देहरादून

देहरादून। रोडवेज में अब समय से दफ्तर न आने और समय से पहले दफ्तर छोड़ने वालों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने आदेश दिए हैं कि जो समस्त डिपो एजीएम 24 घंटे अपने तैनाती स्थल से जुड़े शहर में ही रहेंगे। दैनिक रूप से एक शहर से दूसरे शहर आवागमन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी और कर्मचारी समय का अनुपालन नहीं कर रहे, उनका तत्काल दूसरे मंडल में तबादला किया जाएगा।

रोडवेज में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो अपने तैनाती स्थल से दूर रहते हैं। मंडल प्रबंधक गुप्ता ने बताया कि ऐसे अधिकारी व कर्मचारी न तो दफ्तर समय पर आते हैं, न पूरे समय तक दफ्तर में रहते हैं। ये रोजाना निगम की बसों में ही अप-डाउन करते हैं। बस सेवा के अनुसार सुबह घर से चलते हैं और शाम को दफ्तर भी जल्दी छोड़ देते हैं। मंडल प्रबंधक गुप्ता ने कहा कि यह अनुशासनहीनता व विधिक दृष्टि से गलत तो है, बल्कि अधिकारी एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध भी है।

बड़े अधिकारी या प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी ही समय का पालन नहीं करेंगे तो निचले कर्मचारियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बस संचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। मंडल प्रबंधक गुप्ता ने अपने मंडल के सभी डिपो के लिए जारी किए आदेश में चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई भी कोई अधिकारी या कर्मचारी समय से ड्यूटी पर मौजूद नहीं होता तो उसका दूसरे मंडल में तबादला कर दिया जाए। इसके साथ ही बिना अनुमति लिए कोई भी डिपो एजीएम मुख्यालय नहीं छोड़ पाएगा।

कईं एजीएम करते हैं दैनिक यात्रा

रोडवेज के दून मंडल में कईं डिपो के एजीएम एक शहर से दूसरे शहर रोजाना यात्रा करते हैं। ऋषिकेश डिपो के एजीएम पीके भारती व हरिद्वार डिपो एजीएम प्रतीक जैन का आवास देहरादून में है। वह अपने कार्यस्थल पर रोजाना आवागमन करते हैं। रुड़की डिपो एजीएम आलोक बनवाल का आवास हरिद्वार में है। इसी तरह दून मंडल प्रबंधक तकनीकी जेके शर्मा रुड़की रहते हैं और रोजाना अप-डाउन करते हैं।

30 जुलाई तक शिफ्ट करें कार्यशाला

रोडवेज प्रबंध निदेशक अभिषेक रूहेला ने 30 जुलाई तक हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज कार्यशाला को ट्रांसपोर्टनगर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। ग्रामीण डिपो पहले चरण में शिफ्ट होगा, जबकि अन्य डिपो बाद में। सरकार ने शिफ्टिकरण के लिए रोडवेज को दो करोड़ रुपये दिए हैं।

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