देहरादून। दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पहुंचे और आत्मदाह की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी शेखर सुयाल के समझाने के बाद आंदोलनकारी शांत हुए। उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट में उनकी मांग को नही रखा गया तो मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।
आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती ने कहा कि मार्च 2018 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से आंदोलनकारी श्रेणी के सभी 1443 कार्मिकों की सेवा समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में लंबे समय से सरकार से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग की जा रही है। पूर्व में भी मांग को लेकर शासन को पत्र भेजे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने बताया कि सीओ सिटी ने आश्वासन दिया है कि बीते रविवार को उन्होंने इस सम्बंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की जिसमें मुख्यमंत्री ने 24 को होने वाली कैबिनेट में मामला रख सेवानियमावली को मंजूरी देने का आश्वासन दिया हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि मांग पूरी नही हुई तो 25 को मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। इस मौके पर डीएस गुसाईं, भगवती प्रसाद सेमवाल, गंभीर सिंह, जयदीप पन्त, नवनीत गुसाईं आदि रहे।
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Bonner, JD, stated the following in a letter to the editor of the Los Angeles Times titled “Re: ‘On Marijuana, Just the Facts,” printed July 15, 2011: “Marijuana is a Schedule I controlled substance not because it is more dangerous than morphine or cocaine it isn’t but because it has no scientifically proven medical use.