रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड के सभी कैंट बोर्डों के सिविल आबादी क्षेत्र में स्थित भवनों, जमीनों आदि का ब्यौरा तलब किया है। कैंट बोर्ड प्रबंधनों को पत्र जारी कर भवनों के नक्शों के अलावा अन्य जानकारी मांगी गई है। इसी माह के अंत में उच्चाधिकारियों की अध्यक्षता में देहरादून में एक बैठक होने जा रही है। इसमें कैंट के आबादी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
सूत्रों की मानें तो कैंट बोर्ड के वार्डों की जनता लंबे समय से नगर निगम में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। हाल ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उस दौरान लोगों ने आबादी क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने की मांग की थी। ताकि भवनों के नक्शे आसानी से और समय से पास हो सकें। यह भी कहा कि सड़कों की मरम्मत, नाले नालियों के निर्माण आदि के लिए बजट नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते समस्याएं समय से हल नहीं हो पा रही हैं। सीईओ कैंट बोर्ड तनु जैन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय से जो भी जानकारी मांगी गई है। कैंट बोर्ड की ओर से उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बैठक में पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
