नैनीताल जिले में नौ एससी बहुल गांव बनेंगे मॉडल गांव, बढाई जाएंगी बुनियादी सुविधाएं

उत्तराखंड नैनीताल

नैनीताल : नैनीताल जिले में एससी बाहुल्य नौ गांव मॉडल बनेंगे। गांवों में पेयजल टैंक, शौचालय व सोलर लाईटों के साथ् ही सडकें भी ठीक होगीं। सुविधा संपन्न होने के बाद अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव की तस्वीर बदल जाएगी। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर जिला समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि पहले चरण में 11 मे से नौ गांवों को मॉडल गांव बनाया जायेगा। जिसमें विकासखंड धारी में चयनित ग्राम सलियाकोट मल्ला, मज्यूली, सलियाकोट तल्ला, अक्सौडा, कोटाबाग के ग्राम कुनखेत, रामगढ़ के ग्राम भियाल गांव, ल्वेशयानी छियोड़ी, ओखलकांडा के ग्राम पटरानी, की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

जिलाधिकारी ने अनुमोदन भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 11 गांवों को चयनित किया गया है। इन गांवों को विकसित करने के लिए सबसे पहले गांव में शुद्ध पेयजल, सभी परिवारों में बिजली, गांव में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की गाईडलाईन के अनुसार पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण,समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युतऔर स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां आदि, वित्तीय समावेशन तथा जीवन यापन और कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पहचान शुदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जायेगा, ताकि अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बताया कि उक्त योजना के तहत जिला नैनीताल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11 ग्रामों को चयनित किया गया है। चयनित 11 में से 9 ग्रामों की ग्राम स्तरीय पीएमएजीवाई समिति का गठन करते हुए योजना के प्रावधान के अनुसार 20 लाख एवं अन्य रेखीय विभागों की धनराशि को सम्मिलित करते हुए योजनाओं का चयन कर अनुमोदन किया गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि हल्द्वानी के ग्राम खड़कपुर एवं बेतालघाट के ग्राम मझेड़ा की ग्राम सभा ने अभी तक ग्राम विकास योजना का अनुमोदन कर नहीं भेजी है, शेष नौ गांवों की ग्राम विकास योजना ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत होने के बाद जिला स्तरीय समिति सेअनुमोदित की गई है।

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