टिहरी गढ़वाल टैक्सी चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान ने अनुसार जिले में लगभग 800 टैक्सी-मैक्सी का संचालन पूरी तरह से बंद रहा। चंबा, नई टिहरी, लंबगांव में टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम सिंह तडिय़ाल,आशाराम डबराल, काशीराम जुयाल, बलवंत रमोला, नरेश रमोला, मनीष रमोला, राजेश रमोला, जलम सिंह नेगी, ओमप्रकाश, बबलू नेगी मौजूद थे। टैक्सी संचालकों ने कहा कि निर्णय को यदि वापस नहीं लिया तो वे बेमियादी आंदोलन शुरू करेंगे। पूर्व की भांति फिटनेस व्यवस्था जारी रखने की मांग
उउत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर जनपद में टैक्सी संचालक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे जिससे ब्रांच मार्गों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। टैक्सी संचालक 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को सड़क से बाहर किए जाने व संभागीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से फिटनेस सेंटर खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप टैक्सी संचालकों ने मंगलवार को वाहन नहीं चलाए। जिले में ब्रांच रूटों पर यातायात टैक्सी वाहनों पर ही निर्भर है। ऐसे में यूनियन की हड़ताल से लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी।
फिटनेस एवं 10 साल पुराने वाहनों को रोड से हटाने आदि मांगों के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ की हड़ताल का अलकनंदा कमांडर टैक्सी समिति श्रीनगर ने समर्थन किया है। इस दौरान समिति की ओर से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि मोटर मार्गों पर सेवाएं बंद कर दी गई। महासंघ का समर्थन करने वालों में समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, सचिव विक्रम गुसाईं, देवेंद्र मिश्रा, योगेंद्र चौहान, गजपाल सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह नेगी, संदीप व भूपेंद्र सिंह आदि शामिल थे।
पर्वतीय टैक्सी-मैक्सी महासंघ ने प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। मंगलवार को पर्वतीय टैक्सी-मैक्सी महासंघ ने परिवहन मंत्री से मुलाकात कर सात सूत्री ज्ञापन सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष कोतवाल सिंह नेगी ने कहा कि परिवहन को लेकर विभाग ने गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में अलग-अलग नियमावली बनाई है। उन्होंने प्रदेश में एक नियमावली बनाने, पहाड़ों में वाहनों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता समाप्त करने, वाहनों की फिटनेस पूर्व की भांति ही करवाने, वाहन को आयु पूर्ण होने तक पूरे प्रदेश का परमिट दिए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में बने ड्राइविंग लाइसेंस में हिल की अनिवार्यता समाप्त करने, चुनाव में लगे वाहनों का भुगतान जल्द करने आदि की मांग की गई। परिवहन मंत्री ने महासंघ को जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।
