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प्रदेश के तीन मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जमीनी विवाद के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। राजस्व अदालतों के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो कुल मामलों के 75 फीसदी मामले इन तीन जिलों से ही हैं। हालांकि ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामलों के निपटारे में तेजी भी आई है।

राज्य की कुछ तहसीलें ऐसी भी हैं जहां लंबित मामलों की संख्या शून्य तक जा पहुंची है। प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे राजस्वों वादों के निपटारे में तेजी आई है। राजस्व विभाग की ओर से 20 फरवरी तक जारी आंकड़ों पर गौर करें तो इससे पता चलता है कि जमीनी वाद के सर्वाधिक मामले तीन मैदानी जिलों में सामने आ रहे हैं।

देहरादून में अब तक एक लाख 79 हजार 272 मामले सामने आए हैं, इनमें 64 हजार 615 अब भी लंबित हैं। दूसरे नंबर पर प्रदेश का हरिद्वार जिला है, यहां एक लाख 12 हजार 149 वाद सामने आए हैं, इनमें से 44 हजार 706 लंबित हैं। तीसरे नंबर पर तराई का ऊधमसिंह नगर जिला है, यहां कुल 91 हजार 553 मामले सामने आए हैं, इनमें 12 हजार 803 लंबित हैं।