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उत्तराखंड वित्त अधिकारी सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सचिव वित्त एसएन पांडेय को अपनी व्यथा बयां की। उन्होंने कहा, वित्त सेवा नियमावली के तहत वर्तमान में 188 पद सृजित हैं, लेकिन बदले में 96 अधिकारी सचिवालय समेत विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों, निकायों और परियोजनाओं में तैनात हैं।

इन सभी विभागों व संस्थाओं में अधिकारियों के 225 पद हैं, जिनमें वित्त विभाग के ये 96 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों की कमी के कारण एक-एक अधिकारी के पास पांच से आठ विभागों व संस्थानों का जिम्मा है, जिससे काम की गुणवत्ता और समयबद्धता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सचिव वित्त को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा और उस पर अविलंब कार्रवाई का अनुरोध किया।

खाली पदों को भरे जाने की मांग
संघ के अध्यक्ष जयपाल सिंह तोमर व महासचिव खजान चंद्र पांडे ने कहा, 92 कार्यरत अधिकारियों में से पांच अधिकारी इस वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव और बढ़ जाएगा। उन्होंने संवर्ग के अधिकारियों के कैरियर प्रोन्नयन के दृष्टिगत पदोन्नति के खाली पदों को भरे जाने की मांग की।

उन्होंने सेवा नियमावली के उस प्रावधान का जिक्र किया, जिसमें पदोन्नति की तय सेवा अवधि की सीमा को शिथिल करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, प्रदेश के विभिन्न विभागों में केंद्र सहायतित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए वित्त सेवा अधिकारियों की तैनाती की जाती है। उच्च स्तर के पदों पर पदोन्नति करने से लेवल 12 से 13 तक में अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे।

इससे फीडर कैडर में खाली पदों की उपलब्धता हो सकेगी, जिसे सीधी भर्ती व विभागीय पदोन्नति से भरा जा सकेगा। उन्होंने सेवा नियमावली के तहत विशेष वेतनमान, चयन वेतनमान व सीनियर स्केल-ग्रेड एक के खाली पदों पर पदोन्नति करने की मांग की।