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उत्तराखंड सरकार की ओर से 23 अक्तूबर तक राज्य के 51 सीमांत गांवों का विलेज एक्शन प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। इसके साथ उत्तराखंड शासन की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि उसे वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के पोर्टल को देखने का अधिकार दिया जाए, ताकि संबंधित कार्यों का शीघ्रता के साथ अनुपालन किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में चार राज्यों और समस्त केंद्रीय मंत्रालयों ने प्रतिभाग किया। बैठक में गृह सचिव ने उत्तराखंड राज्य को 51 सीमांत ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान अति शीघ्र बनाकर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया, विलेज एक्शन प्लान 23 अक्तूबर तक भेज दिए जाएंगे। एसीएस ने आग्रह किया कि चीन सीमा पर स्थित गांवों से आईटीबीपी एवं आर्मी की ओर से स्थानीय उत्पादों की खरीद की जाए तो इससे यहां के ग्रामीणों की आजीविका के साधन बढ़ेंगे एवं पलायन को रोका जा सकेगा।

एसीएस के अनुरोध पर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकार को सकारात्मक आश्वासन दिया। बताते चलें कि इन मुद्दों पर सात अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री की बैठक में भी चर्चा की गई थी। 

वाइब्रेंट विलेज

• 2,967 वाइब्रेंट विलेज हैं अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में।
• 662 कुल गांवों की पहचान की गई है पहले चरण में।
• 51 वाइब्रेंट विलेज चिह्नित किए गए हैं उत्तराखंड में।