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उत्तराखंड सरकार नई पेंशन योजना के उन कर्मचारियों के अंशदान को केंद्र सरकार से वापस मांगेगी जो पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति या अधिसूचना के तहत नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन लाभ देने का फैसला किया है।

बहरहाल, नई पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प मांगे जाने का इंतजार है। प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले के बाद वित्त विभाग जल्द इसका शासनादेश जारी करेगा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली के मुताबिक, वित्त विभाग के स्तर पर अभी तक की गई कसरत के तहत सभी विभागों में 6229 कर्मचारी चिन्हित हुए हैं, जिनके पास नई या पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प देने का अवसर है। लेकिन यह संख्या आठ हजार से अधिक हो सकती है।

शासनादेश जारी होने के साथ वित्त विभाग केंद्र सरकार की वित्तीय नीति के अनुरूप पुरानी पेंशन में शामिल होने वाले कर्मचारियों के अंशदान लौटाए जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगा। नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों का अंशदान फंड मैनेजर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजटिरी लि. (एनएसडीएल) के पास जमा होता है।