उत्तराखंड में भूमाफिया वनभूमि को खुर्दबुर्द करने से भी नहीं चूक रहे हैं। वन विभाग के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तैयार कर भूमि की खरीद-फरोख्त की जा रही है।

मसूरी के प्रभागीय वनाधिकारी को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। जिस पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त में वन विभाग की एनओसी को प्रभागीय कार्यालय से सत्यापित करा लें।

सरकारी भूमि की अवैध रूप से खरीद-फरोख्त

मसूरी के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ भू-माफिया की ओर से मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत मसूरी नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में स्थित निजी व सरकारी वन भूमियों की अवैध रूप से खरीद-फरोख्त की जा रही है। जिसमें वन विभाग के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयारकर जमीन खरीदने-बेचने से लेकर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है।

उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर आमजन से अपील की है कि मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत स्थित नोटिफाइड निजी वन, वन स्वरूप एवं अन्य वन भूमियों के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग के कार्यालय से पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई करें। यदि किसी मामले में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग और सर्वे आफ इंडिया के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूचना है कि कुछ प्रापर्टी डीलर व बिल्डर फर्जी एनओसी तैयार कर जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे दो-तीन मामले संज्ञान में आए हैं, जिन पर शीघ्र मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसूरी वन प्रभाग क्षेत्र में वन भूमि की पैमाइश और निर्माण की जांच भी की जाएगी। वैभव कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग