सार
बाघ या तेंदुए के हमले में दो लोगों के मारे जाने के बाद हिंसक वन्यजीव को चिह्नित किए बिना उसे मारने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की।
विस्तार
भीमताल क्षेत्र में बाघ या तेंदुए के हमले में दो लोगों के मारे जाने के बाद हिंसक वन्यजीव को चिह्नित किए बिना उसे मारने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा कि जब यही पता नहीं है कि हिंसक वन्यजीव बाघ है या तेंदुआ तो फिर उसे मारने के आदेश कैसे दे दिए गए। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंसक जानवर को मारने के लिए चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन की संतुष्टि होनी जरूरी है न कि किसी नेता के आंदोलन की। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन की धारा 11ए में हिंसक वन्यजीव को मारने के आदेश पर कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि नियत की है।
