रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्ट कमेटी प्रदेश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से वार्ता कर ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। समिति ने डेढ़ साल में दो लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव, विचार लिए है।
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प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड, देश का पहला समान नागरिक संहिता वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता से उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बताया कि इसमें समुदाय विशेष की कोई हानि नहीं है। उत्तराखंड, देवभूमि है।
राज्य का मूल स्वरूप न बिगड़े, यह देखना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कोई भी किसी पंथ, समुदाय, धर्म, जाति का हो, सबके लिये एक समान कानून हो, इसके प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। आमजन का दृष्टिकोण इस विषय पर सकारात्मक है।
