नियामक आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने नियमानुसार इस योजना का टेंडर करने, कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने की शर्त के साथ इस योजना को मंजूरी दे दी है।
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प्रदेश में करीब 16 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने, विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राजधानी की बिजली लाइन को भूमिगत करने की योजनाओं को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में यूपीसीएल को और आसानी होगी।
यूपीसीएल ने नियामक आयोग में रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत दो कार्यों (15,84,205 स्मार्ट प्रीपेड मीटर व बिजली आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण) की मंजूरी के लिए याचिका दायर की थी। नियामक आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया।
आयोग ने नियमानुसार इस योजना का टेंडर करने, कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने की शर्त के साथ इस योजना को मंजूरी दे दी है। यूपीसीएल ने दूसरी याचिका देहरादून में 977 करोड़ की लागत से एडीबी की सहयोग से बिजली लाइन भूमिगत करने की दायर की थी। इस पर भी आयोग अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने मंजूरी दी है।
