Uttarakhand HC: जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में सरकार से जवाब तलब, रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश

सार शासन ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स की धारा 25 (अ) का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के आधार पर 21 सितंबर 2023 को इन जजों को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली के हस्ताक्षरों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया था। विस्तार उच्च न्यायिक सेवा के तीन जजों ने शासन की ओर से अनिवार्य […]

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