Uttarakhand Land Law: त्रिवेंद्र सरकार ने हटाई थी 12.50 एकड़ भूमि खरीद की सीमा, अब समीक्षा के बाद बदलेगा नियम
सार त्रिवेंद्र सरकार ने 2017-18 में यह तर्क दिया था कि तराई क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, पर्यटन गतिविधियों, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की मांग की जा रही है। विस्तार त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और […]
Continue Reading